श्रीलंका की अंपायरिंग पाइपलाइन: 51 सर्टिफ़िकेट, 20 कुर्सियाँ और बीच में छिपा असली सवाल

ट्रांसफ़र विंडो के शोर में एक ख़ास किस्म की बहरापन आती है। इस हफ़्ते लिवरपूल से फाइल करते हुए मेरी स्क्रीन पर जो सबसे ज़्यादा चल रहा था, वह था रिलीज़ क्लॉज़, एजेंट-फीस और उन "समझे जा रहे" डील्स का कारोबार जिनकी पुष्टि कभी नहीं होती। उसी दौरान कोलंबो से एक लाइन निकली, जिसे किसी ने नहीं उठाया: श्रीलंका क्रिकेट ने 51 अंपायरों को लेवल 5 का प्रमाणन दिया है — 47 पुरुष, 4 महिलाएँ।

फ़ाइल में जो संख्या फ़िट नहीं बैठती, वह 51 नहीं है। वह 20 है।

श्रीलंका का फ़र्स्ट क्लास अंपायरिंग पैनल लगभग बीस सदस्यों का है, और आधिकारिक रूप से यही पूल ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ़ अंपायर्स के लिए नामांकन का स्रोत है। यानी एक ही चक्र में इक्यावन लोग सिस्टम के दरवाज़े से अंदर आते हैं, और गलियारे के आगे बीस कुर्सियाँ रखी हैं। जो आदमी तीस साल से स्कोरकार्ड और बैलेंस शीट को एक ही बहीखाते की दो पंक्तियाँ मानकर पढ़ता आया है, उसके लिए यह अनुपात कोई बुरी ख़बर नहीं है। यह एक डिज़ाइन है। सवाल सिर्फ़ यह है कि डिज़ाइन किसके लिए बना है — प्रणाली के लिए, या उस विज्ञप्ति के लिए जिसमें "51" सबसे आगे छपता है।

श्रीलंका क्रिकेट की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक़ यह समारोह SLC मुख्यालय में हुआ, जहाँ परीक्षा-आधारित मूल्यांकन के बाद इन अंपायरों को लेवल 5 का प्रमाणन सौंपा गया। घोषित उद्देश्य साफ़ है: नए योग्य अंपायर स्कूल, ज़िला और प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मैच ऑफ़िशियल की भूमिका निभाएँगे। साथ ही यह भी बताया गया कि दर्जों की सीढ़ी इस तरह चलती है — लेवल 5 से लेवल 4, फिर 3, फिर 2, और उसके बाद फ़र्स्ट क्लास का दर्जा; फ़र्स्ट क्लास पैनल से ही ICC इंटरनेशनल पैनल के लिए नामांकन जाता है।

इसी विज्ञप्ति में दो नाम भी हैं, और वे इस पूरे आयोजन के सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिस्से हैं। अशोका डी सिल्वा — पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर, एक समय ICC एलीट पैनल तक पहुँचे अंपायर, और अब SLC की डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के सदस्य। लिंडन हैनिबल — पूर्व ICC अंपायर, और अब SLC में सीनियर मैनेजर, अंपायर डेवलपमेंट।

एक प्रवेश-स्तरीय प्रमाणन समारोह में एलीट पैनल तक पहुँच चुके अंपायर की मौजूदगी कोई इत्तेफ़ाक़ नहीं है। यह तरीक़ा है — नए बैच के सामने उस सीढ़ी का शीर्ष खड़ा कर देना, जिसकी पहली पायदान पर वे अभी खड़े हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम में यह सबसे सस्ता और सबसे असरदार रिटेंशन-औज़ार है, क्योंकि अंपायरिंग में रिटेंशन का संकट पैसे से ज़्यादा पहचान का संकट होता है। जो आदमी जानता है कि इस रास्ते का आख़िरी पड़ाव कहाँ है, वह बीच में छोड़ने से पहले दो बार सोचता है।

एक और चीज़ है जिसे आम पाठक नज़रअंदाज़ कर देगा और जिसे मैं अपनी फ़ाइल में अलग पन्ने पर लिखता हूँ: SLC के पास "सीनियर मैनेजर, अंपायर डेवलपमेंट" के नाम पर एक पूर्णकालिक पद है, और उस पर एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर बैठा है। ज़्यादातर बोर्डों में अंपायरिंग डेवलपमेंट क्रिकेट ऑपरेशंस के भीतर एक साइड-ड्यूटी होती है, जिसे कोई बुज़ुर्ग प्रशासक अपने खाली समय में देखता है। पद होना, और उस पर वैसा आदमी होना जो ख़ुद उस सीढ़ी पर चढ़ चुका हो, दो अलग बातें हैं। पहली बात कहती है कि फ़ंक्शन मौजूद है; दूसरी बात कहती है कि उसका बजट लाइन है।

यहाँ एक छोटी सी तकनीकी बात दर्ज कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि यह आगे के सारे तुलनात्मक काम को प्रभावित करती है। श्रीलंका में लेवल 5 प्रवेश-स्तर है, और संख्या नीचे की ओर चलती है — 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। यानी जो बोर्ड "लेवल 1" को पहली सीढ़ी मानते हैं, उनसे उलटी दिशा। मेरे लेजर में यह सिर्फ़ नंबरिंग का शौक़ नहीं है; यह एक भाषा है। और जब दो बोर्डों की अंपायरिंग-भाषा अलग हो, तो उनके पाइपलाइन की तुलना सीधे नहीं की जा सकती। इंग्लैंड की काउंटी व्यवस्था में स्तर ऊपर की ओर बढ़ते हैं — पहले बुनियादी, फिर काउंटी सेकंड इलेवन, फिर फ़र्स्ट इलेवन पैनल। एक ही काम, दो अलग व्याकरण। जो आदमी श्रीलंका के "लेवल 2" को इंग्लैंड के "लेवल 2" के बराबर पढ़ लेगा, वह सीधे ग़लत नतीजे पर पहुँचेगा।

और इसीलिए, यह पूरी ख़बर खेल की ख़बर नहीं है। यह गवर्नेंस की ख़बर है, और इसे मैच-एनालिसिस की ट्रे में कभी नहीं रखा जाना चाहिए। इस विज्ञप्ति में कोई स्कोरलाइन नहीं है, कोई पारी नहीं है, कोई वेन्यू-फ़ैक्टर नहीं है, कोई टॉस नहीं है। इससे श्रीलंकाई टीम की मौजूदा ताक़त का कोई अंदाज़ा निकालने की कोशिश करना श्रेणी-त्रुटि होगी। जो चीज़ यहाँ निकलती है, वह है एक बोर्ड की मैच-ऑफ़िशियल आपूर्ति-श्रृंखला का नक्शा। और उस नक्शे में एक जगह ऐसी है जहाँ रेखा अचानक पतली हो जाती है।

गणित सीधा है और गणित ही पूरी कहानी है। इक्यावन लोग लेवल 5 पर प्रमाणित हुए। फ़र्स्ट क्लास पैनल में लगभग बीस स्थान हैं। मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए, कि इस बैच का हर सदस्य स्तर दर स्तर आगे बढ़ता रहा — तब भी बीस से ज़्यादा लोग उस अंतिम दरवाज़े से नहीं गुज़र सकते, क्योंकि दरवाज़े की चौड़ाई तय है। वास्तविकता में अनुपात इससे भी कड़ा होगा, क्योंकि बीस की वह सूची एक दिन में ख़ाली नहीं होती; उसमें सीनियरिटी है, कार्यकाल है, और पहले से बैठे लोगों का हक़ है। इक्यावन से बीस तक का यह संकरा रास्ता कोई खामी नहीं, बल्कि इस पूरे मॉडल की बनावट है — प्रणाली जान-बूझकर आधार को ज़रूरत से ज़्यादा भरती है, ताकि ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने वालों की गुणवत्ता बाज़ार से तय हो, नियुक्ति से नहीं।

यह डिज़ाइन उतना ही तर्कसंगत है जितना निर्मम। अंपायरिंग एक अर्ध-स्वैच्छिक कार्यबल है, जिसमें छोड़ने की दर ऊँची होती है — कोई नौकरी छोड़कर चला जाता है, कोई दूसरे बोर्ड में चला जाता है, कोई उम्र के साथ खेल से दूर हो जाता है। ऐसे कार्यबल में अगर आप ठीक उतने ही लोगों को प्रशिक्षित करें जितनी कुर्सियाँ हैं, तो दो साल में आपके पास कुर्सियाँ बचेंगी और लोग नहीं। इसलिए आधार पर अतिरिक्त आपूर्ति एक बीमा है, दिखावा नहीं।

लेकिन बीमा की अपनी कीमत होती है, और वह कीमत यहाँ सीधी है: उन इक्यावन में से जो लोग कभी फ़र्स्ट क्लास तक नहीं पहुँचेंगे — और गणित कहता है कि वे बहुसंख्यक होंगे — उनका प्रशिक्षण, उनका मूल्यांकन और उनके मैच-दिन का अनुभव किसी की बैलेंस शीट पर "निवेश" की पंक्ति में बैठा है। अगर वह निवेश सिर्फ़ आधार को चौड़ा करने में गया और ऊपर की सीढ़ी की गुणवत्ता नहीं बदली, तो लेजर में यह एक ख़र्च है, संपत्ति नहीं।

यहीं पर मैं वह संख्या माँगता हूँ जो विज्ञप्ति में नहीं है। दुनिया को बताया गया है कि इस साल कितने लोग जुड़े। किसी ने नहीं बताया कि पिछले पाँच साल में कितने लोग लेवल 5 से आगे बढ़े। प्रवेश-संख्या एक दिखावटी मापदंड है; परिवर्तन-दर असली मापदंड है, और इस विज्ञप्ति में परिवर्तन-दर की एक भी पंक्ति नहीं है। यह कोई आरोप नहीं, सिर्फ़ एक खाली जगह की निशानदेही है — और पुराने लेखक की आदत के मुताबिक़, खाली जगह ही वह जगह होती है जहाँ कहानी रहती है।

लेजर कभी झूठ नहीं बोलता, पर वह अक्सर फुसफुसाता है। इस विज्ञप्ति में जो फुसफुसाहट है, वह अंपायरों की संख्या नहीं, पद की संरचना है। एक समर्पित अंपायर-डेवलपमेंट प्रबंधक, जिसके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, वह संकेत है कि बोर्ड इस काम को "हो जाने वाला काम" नहीं, बल्कि "करने वाला काम" मानता है। ICC जब किसी सदस्य बोर्ड के मैच-ऑफ़िशियल मानकों का आकलन करता है, तो वह काग़ज़ पर लिखे प्रोटोकॉल से ज़्यादा यह देखता है कि उस प्रोटोकॉल को चलाने वाला कोई आदमी है या नहीं।

दो-बाज़ार परीक्षण यहाँ काम आता है, और यही वह उपकरण है जो लंदन से लिखते हुए मेरे पास है और कोलंबो या मुंबई के डेस्क पर बैठे आदमी के पास नहीं। इंग्लैंड में अंपायरिंग को ऐतिहासिक रूप से काउंटी ढाँचे ने पाला है — काउंटी क्लब अपने अंपायर तैयार करते हैं, उन्हें मैच फीस देते हैं, और उनमें से कुछ ईसीबी के पैनल तक पहुँचते हैं। यह विकेंद्रीकृत, क्लब-आधारित आपूर्ति है। श्रीलंका का मॉडल केंद्रीकृत है — बोर्ड प्रशिक्षित करता है, बोर्ड परीक्षा लेता है, बोर्ड सीढ़ी तय करता है। दोनों में से कोई भी अपने आप में बेहतर नहीं है; फ़र्क़ यह है कि विकेंद्रीकृत मॉडल में आपूर्ति की लोच ज़्यादा होती है और गुणवत्ता का नियंत्रण कम, जबकि केंद्रीकृत मॉडल में उलटा। जिस देश में काउंटी जैसा घना घरेलू ढाँचा न हो, वहाँ केंद्रीकृत सीढ़ी ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है।

और यहीं भारत का सबक़ बैठता है, जिसे मैं अपनी घरेलू बहीखाते वाली आदत से बार-बार खोलता हूँ। भारत में घरेलू क्रिकेट का जो हिस्सा रणजी ट्रॉफ़ी है, वहाँ खड़े अंपायर का नाम किसी को याद नहीं रहता, जबकि आईपीएल के फ़ाइनल में एक DRS कॉल सालों तक चर्चा में रहता है। दोनों एक ही पाइपलाइन से निकलते हैं। आईपीएल का असली शिकार कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं था — भारत में टेस्ट के मैदान अब भी भरते हैं — शिकार वह घरेलू ढाँचा था जो खिलाड़ी और अंपायर, दोनों पैदा करता था। श्रीलंका की यह घोषणा उसी पुराने सवाल का एक छोटा, साफ़-सुथरा जवाब है: आप घरेलू प्रतियोगिता तभी चला सकते हैं जब आपके पास उसे संभालने वाले लोग हों।

अब वह हिस्सा, जिसे इस विज्ञप्ति ने एक आँकड़े की तरह लिखा है और जिसे मैं एक क्षमता-समस्या की तरह पढ़ता हूँ। इक्यावन में चार महिलाएँ हैं। चार, इक्यावन का लगभग आठ प्रतिशत। आँकड़े के तौर पर यह एक स्वागत-योग्य पंक्ति है; क्षमता के तौर पर यह एक चेतावनी है। महिला क्रिकेट का कैलेंडर दुनिया भर में बढ़ रहा है, और उस कैलेंडर को संभालने के लिए महिला मैच ऑफ़िशियल चाहिए — न केवल औपचारिक समावेश के लिए, बल्कि इसलिए भी कि खिलाड़ी-समूह और ऑफ़िशियल-समूह के बीच का तालमेल मैच के माहौल को सीधे प्रभावित करता है। आठ प्रतिशत का आधार उस कैलेंडर को नहीं संभाल सकता। यह संख्या आज की खबर नहीं, पाँच साल बाद की कमी है।

लागत की तरफ़ से देखिए तो यह पूरी कवायद खिलाड़ी वेतन और ब्रॉडकास्ट राइट्स के मुक़ाबले बहुत छोटी पंक्ति है। लेकिन छोटी पंक्ति का एक फ़ायदा होता है जो किसी रेवेन्यू रिपोर्ट में कभी नहीं दिखता: जितना गहरा घरेलू अंपायरिंग पूल होगा, उतनी ही कम निर्भरता बाहर से बुलाए गए — और भुगतान किए गए — न्यूट्रल ऑफ़िशियल्स पर रहेगी। यह बचत बड़ी नहीं है। पर यह असली है, और यह उस तरह की बचत है जिसे कोई CFO अलग से नहीं लिखता।

इसी तरफ़ एक और चीज़ है जिसे सावधानी से कहना चाहिए। प्रमाणित, परीक्षित और रिकॉर्ड पर दर्ज अंपायरों का एक औपचारिक कैडर अपने आप में एक साख-संबंधी सकारात्मकता है। यह कहना नहीं है कि पहले कुछ गड़बड़ था; यह कहना है कि ऐतिहासिक रूप से जिन मामलों में मैच-फ़िक्सिंग सामने आई, उनमें कमज़ोर ऑफ़िशियेटिंग और कमज़ोर निगरानी ढाँचा एक साझा हिस्सा था। जिस प्रणाली में हर अंपायर की परीक्षा, दर्जा और प्रमोशन का रिकॉर्ड हो, वहाँ असामान्यता को छिपाना महँगा पड़ता है। तीर की दिशा यही है, और मैं उसे इससे ज़्यादा नहीं खींचूँगा।

अब उस तरफ़, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा शक़ रहता है। इस पूरी खबर में सबसे कम दिलचस्प संख्या इक्यावन है। दिलचस्प संख्या बीस है, क्योंकि वह एक कठोर छत है — और कठोर छत यह बताती है कि बोर्ड की असली क्षमता-सीमा भर्ती में नहीं, नियुक्तियों की मात्रा में है। नियुक्तियों की मात्रा इस बात पर टिकी है कि घरेलू बहु-दिवसीय मैच साल में कितने खेले जाते हैं। वह संख्या घरेलू कैलेंडर पर टिकी है, और घरेलू कैलेंडर पैसे पर। यानी अंपायरिंग पाइपलाइन एक डाउनस्ट्रीम रीडिंग है — यह बताती है कि घरेलू फ़र्स्ट-क्लास ढाँचा कितना स्वस्थ है। अगर श्रीलंका का प्रांतीय बहु-दिवसीय ढाँचा सिकुड़ता है, तो बीस की वह छत उदार नहीं, खाली दिखने लगेगी।

दूसरा शक़ उस पुराने नियम से आता है जो मैंने तीस साल में बार-बार सही पाया है: सहसंबंध कारण नहीं होता। अच्छी अंपायरिंग वाला मैच रेवेन्यू लाइन में कभी नहीं दिखता। कोई ब्रॉडकास्ट डील इसलिए नहीं बढ़ती कि DRS का फ़ैसला सही था; वह इसलिए बढ़ती है कि विवाद कम हुआ, और विवाद कम होने का श्रेय कभी अंपायर को नहीं मिलता। यही अंपायरिंग निवेश की असली समस्या है — इसका रिटर्न असली है, पर इसका एट्रिब्यूशन असंभव है। जो चीज़ मापी नहीं जा सकती, वह बजट बहस में हमेशा आख़िर में आती है।

तीसरा शक़ ख़ुद अपने ऊपर है। तीस साल बाद भी मुझे स्पष्ट ऑड्स पर भरोसा नहीं होता, और यहाँ स्पष्ट ऑड्स कहते हैं: "अच्छी ख़बर, पाइपलाइन मज़बूत हुई।" मैं उस ऑड्स को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक परिवर्तन-दर न आ जाए। और साथ में वह नियम भी याद रखता हूँ जो मैंने अपने लिए बनाया है — जिस दिन स्पष्ट ऑड्स सही निकलेंगे, उस दिन वह कॉलम भी लिखा जाएगा। अगर तीन साल में इस बैच के कुछ नाम फ़र्स्ट क्लास अपॉइंटमेंट शीट पर दिखने लगें, तो यह लेख ग़लत साबित होगा और मुझे उसे लिखकर स्वीकार करना होगा। फ़ाइल को बोरिंग दिशा में बंद होने की इजाज़त देनी चाहिए।

कल रात मैंने अनॉमली फाइल फिर खोली। पैटर्न बदल चुका था। पहले जो प्रश्न मैं पूछता था — "क्या यह बोर्ड अपने घरेलू ढाँचे में निवेश कर रहा है?" — अब वह प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न यह है: "इस निवेश की रूपांतरण दर क्या है?" दोनों सवालों के बीच का फ़र्क़ पाँच साल और कुछ नामों की एक सूची है।

मैं जिन पाँच चीज़ों पर नज़र रखूँगा, वे साफ़ हैं। पहली: इस बैच का कोई सदस्य तीन से पाँच साल में फ़र्स्ट क्लास अपॉइंटमेंट पाता है या नहीं — यह पाइपलाइन की एकमात्र असली परीक्षा है। दूसरी: बीस सदस्यों वाले फ़र्स्ट क्लास पैनल का आकार और उसका कारोबार — अगर पैनल बढ़ता है तो छत उदार हुई, अगर वही बीस रहते हैं तो अपव्यय जारी है। तीसरी: महिला अंपायरों को ऊँचे दर्जे के मैचों में नियुक्ति मिलती है या वे चार नाम सिर्फ़ समारोह की तस्वीर में रह जाते हैं। चौथी: ICC इंटरनेशनल पैनल में श्रीलंका का कोई नया नामांकन। पाँचवीं: अंपायर डेवलपमेंट का वह पद अगले प्रशासनिक चक्र में भी बचा रहता है या नहीं — क्योंकि बोर्डों में कार्यक्रम नहीं बदलते, उन्हें चलाने वाले लोग बदल जाते हैं।

जिस संख्या पर सबकी नज़र है, वह इक्यावन है। जिस संख्या पर मेरी नज़र है, वह अभी अस्तित्व में नहीं है — वह पहला नाम है जो इस बैच से निकलकर किसी फ़र्स्ट क्लास अपॉइंटमेंट शीट पर छपेगा, और वह साल जो उस नाम के आगे लिखा होगा। उसी में यह तय होगा कि कोलंबो का यह समारोह एक प्रशासनिक घोषणा थी या एक सीढ़ी की पहली पायदान।