पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम: 1.2 करोड़ फाइलरों में से सिर्फ 75 लाख ही नियमित रूप से रिटर्न भरते हैं

इस्लामाबाद। मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज़ आया जिसे मैंने पहले तीन बार पढ़ा, और तीनों बार एक ही जगह रुका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) का वह आंकड़ा, जो बताता है कि पाकिस्तान में लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने एकबारगी लेन-देन — यानी प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने-बेचने के वास्ते — फाइलिंग की है, जबकि लगातार रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या महज 75 लाख है। यह चार करोड़ 50 लाख का फासला कोई सांख्यिकीय अनियमितता नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है — और यही वह जगह है जहां से असली कहानी शुरू होती है।

पहले यह साफ कर दूं: यह क्रिकेट की खबर नहीं है। मुझे दिए गए सोर्स मटेरियल में कोई मैच, कोई खिलाड़ी, कोई चयन विवाद, कोई पिच रिपोर्ट नहीं है। यह पाकिस्तान की टैक्स प्रशासन की एक रिपोर्ट है, और मैं इसे एक क्रिकेट लेखक के तौर पर इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इसमें कोई मैच छिपा है — मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक प्रणाली का चयन तंत्र, चाहे वह बल्लेबाजों का हो या करदाताओं का, एक ही तरह से टूटता है। जिस तरह एक जिला कोच एक सत्र में 500 बच्चों को देखता है और 15 को चुनता है, उसी तरह FBR का आईरिस सिस्टम हर साल लाखों लोगों को देखता है और फिर उनमें से कुछ को ही "एक्टिव" मानता है। बस, क्रिकेट में बाहर होने वाला बच्चा अगले सत्र में वापस आ जाता है; टैक्स में वह अगले साल तक नहीं लौटता — और तब तक उसका खाता "स्टॉप-फाइलर" बन चुका होता है।

मेरी अपनी आदत है कि मैं किसी भी दावे को तब तक नहीं मानता जब तक उसे समय-चिह्न या सीरीज़ के साथ न रख दूं। यहां संख्या 1.2 करोड़ है, साथ में 75 लाख, और बीच में एक तीसरा, बताया गया लेकिन साफ-साफ सामने नहीं रखा गया समूह — "सास्थानिक" या आकस्मिक लेन-देन करने वाले। इस तिकड़ी को साथ रखने पर यह पता चलता है कि FBR का डेटाबेस दो अलग चीज़ों को एक ही नाम से बुला रहा है। एक है वह व्यक्ति जिसने कभी, एक बार, सिर्फ मकान का बैनामा कराने के लिए खुद को पंजीकृत करवाया; दूसरा है वह व्यक्ति जिसकी आय है और जिसने सालाना रिटर्न भरने की जिम्मेदारी निभाई है। आंकड़ों की चादर में दोनों "फाइलर" हैं। रीति-रिवाज में दोनों नहीं हैं।

इसी भ्रम से वह अपेक्षा पैदा होती है जिसे मैं "डेटाबेस फुलाव" कहता हूं। प्रशासन अनुमान लगाता है कि उसके पास कर-आधार है, जबकि हकीकत में वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए टैक्स एक बार का प्रकरण था, न कि वार्षिक जिम्मेदारी। मुझे यह उस मशहूर फ्रेंचाइजी नीलामी की तरह भी लगता है जहां किसी ग्राहक ने ऐसा खिलाड़ी खरीदने पर बड़ी रकम लगा दी जिसका असली उपयोग कभी हुआ ही नहीं। बोर्ड पर नाम लिखा है, स्कोरबोर्ड पर नहीं।

और यहां एक ऐसा विरोधाभास है जो सतह पर नहीं दिखेगा। आम धारणा है कि अगर लोग फाइल नहीं कर रहे तो वे डेटाबेस से छूट भी गए होंगे। लेकिन सूचना में यह कहा गया है कि गैर-अनुपालन तब पकड़ में आता है जब व्यक्ति खुद आईरिस खाते को दोबारा खोलता है — यानी जब उसे अगली बार प्रॉपर्टी या गाड़ी के काम से फाइल करना पड़ता है। यह अपने-आप में एक प्रशासनिक जाल है। जिस आदमी के पास बार-बार लेन-देन नहीं है, उसके पास खाता खोलने का कोई दबाव भी नहीं है। FBR उसे नोटिस भेजता है, वह ईमेल किसी ऐसे पते पर गिरता है जहां शायद वह जून में आखिरी बार फोन चेक कर के गया था। जवाब आता नहीं, इसलिए नोटिस दोबारा जाता है; सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए अगले चक्र में भी वही विफलता दर्ज होती है। मेरे प्रशिक्षण में क्रिकेट के लिए मैंने यही समस्या देखी थी: सर्टिफिकेट-आधारित चयन। ऐसा कागज जो सही तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुंचता जिसे यह चाहिए था।

सुधार की दिशा भी वही है जो किसी भी विकास व्यवस्था में होगी — योजना को छोटा नहीं किया जाता, उसे श्रेणीबद्ध किया जाता है। वित्त अधिनियम 2026 के तहत आर्थिक लेन-देनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, और जैसा कि सूचना में साफ कहा गया है, स्त्रोतों ने मांग उठाई है कि जिनकी कोई आय नहीं है उन पर फाइलिंग की शर्त पूरी तरह से हटाई जाए। यह एक ऐसी दिशा है जिसे मेरी नज़र में गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन यहां एक ऐतिहासिक उदाहरण याद रखना जरूरी है जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में होता रहा है: नरम नीति को अंत तक लागू नहीं किया जाता। पाबंदियां लिखी गई हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि वे पूरी तरह लागू हैं या नहीं, उन्हें अदालतों में चुनौती मिलेगी या नहीं, और उनका एक समान रूप से पालन हो पाएगा या नहीं। यहां "राजनीतिक-अर्थशास्त्र" का वही महत्व है जो चयन समितियों के क्रिकेट में होता है: नियम कागज पर होते हैं, बाधा असली दबावों में।

अब मैं इस रिपोर्ट को उस तरह नहीं पढ़ूंगा जिस तरह बहुत लोग पढ़ेंगे — "1.2 करोड़ फाइलर, 75 लाख ही सक्रिय" — और यह कह कर बैठ जाएंगे कि सिस्टम फेल है। मुझे यह दावा भरोसेमंद नहीं लगता। दरअसल, यह आंकड़ा खुद कोई अपराध साबित नहीं करता। हो सकता है कि 12 लाख करोड़ में से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसने कोई लेन-देन गैर-अनुपालन में नहीं किया। टैक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी गलती जो होती है, वह यह है कि हम "धर्मांतरण" और "अनुपालन" भरतीय क्रिकेट में एक ही खेमे में डाल देते हैं — किसी खिलाड़ी के पंजीकरण को उसकी सक्रियता मान लेना, जबकि वह सालों से बाहर हो सकता है। मुझे बस यह कहना है कि डेटाबेस बड़ा होना कोई जीत नहीं है। असली मापदंड एक्टिव और नियमित रूप से भरने वाले करदाताओं की संख्या है, न कि ऐतिहासिक रूप से पंजीकृत लोगों की।

मेरे लिए इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात वह नहीं है जो इसमें है, बल्कि वह है जो इसमें शायद बताया गया लेकिन विश्लेषण नहीं किया गया — उन गैर-करदाताओं की हालत जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है लेकिन उन्हें जीवन में एक बार वसीयत, वाहन या मकान का काम करना पड़ता है। उनके लिए यह पाबंदी एक प्रशासनिक दंड बन सकती है। यही खतरा मुझे सबसे बड़ा लगता है।

वित्तीय बाजार का एक सबक जो मैं लगातार दोहराता हूं: जो उपाय सुगमता को सिर्फ एक तकनीकी फॉर्म में बदल देता है, वह अपना मकसद खो देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में FBR दो अलग-अलग चीजें दिखाएगा: एक तरफ, उसने डेटा को साफ-सुथरी श्रेणियों में बांटा; दूसरी तरफ, ऐसी सूचना व्यवस्था बनाई जो गैर-सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक भी पहुंचे। यदि दोनों नहीं हुए, तो वही पुरानी समस्या बनी रहेगी — कागज पर सुधार, डेटाबेस में वही फुलाव। और जब तक यह होता है, यह गिनती किसी सांख्यिकीय सजावट से ज्यादा कुछ नहीं होगी।