दो साल, चार महीने, और एक फैसला: पहलवानों के लिए मैट पर वापसी का हिसाब

अगस्त 2026 की सुबह दिल्ली के एक अदालत कक्ष के बाहर बेंच पर दो पहलवान बैठे थे, और उनमें से एक के हाथ में प्रैक्टिस का जूता था, फाइल नहीं। यह वही जूता था जिसे उसने 2026 के जंतर मंतर धरने के दिनों में स्टैंड पर रख दिया था और कहा था कि जब तक बात नहीं बनेगी, इसे नहीं पहनेगा। तारीख बदल गई, फाइल आगे बढ़ गई, और अदालत ने जो फैसला सुनाया उसे रिकॉर्ड में दर्ज करना एक बात है, पर उसे मैट पर उतारना बिल्कुल दूसरी बात है। यह लेख उसी दूसरी बात का लेखा-जोखा है।

मेरे पास एक स्प्रेडशीट है, जिसे मैं 2026 से चला रहा हूं। दिसंबर 2026 तक उसमें 1,140 पंक्तियां थीं, जब मैं चेन्नई डेस्क पर रात दो बजे की शिफ्ट में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स देख रहा था। 2026 में उन पंक्तियों की संख्या 4,300 से ऊपर है। हर पंक्ति में एक नाम, एक भार वर्ग, एक प्रतियोगी, जीत का तरीका और समय है। जब कोई कहता है कि भारतीय कुश्ती दो साल बर्बाद कर चुकी है, तो मैं उस बयान को उसी शीट से मिलाता हूं। बर्बादी का आकलन इससे होता है कि कितने मुकाबले हुए और कितने नहीं हुए।

जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक भारतीय पहलवानों के सीनियर अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की संख्या उसी अवधि के 2026 के आंकड़े से लगभग 62 प्रतिशत कम रही। यह आंकड़ा मैंने खुद यूडब्ल्यूडब्ल्यू के परिणाम पत्रक और राष्ट्रीय फेडरेशन के परिपत्रों को मिलाकर बनाया है। इसमें वह अवधि शामिल है जब जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, जब फेडरेशन का चुनाव टला, जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू निलंबन लगा और जब पहलवानों को तटस्थ एथलीट के रूप में दर्ज होना पड़ा। तटस्थ दर्जा कागज पर छोटा लगता है, पर व्यवहार में इसका मतलब है कि आपके जीत पर आपका झंडा नहीं फहराता, और आपकी अगली फंडिंग की पंक्ति में आपका नाम उसी तरह नहीं लिखा जाता।

मई 2026 में, जब मैं लोयोला कॉलेज में अपना इकोनॉमिक्स का टर्म पेपर लिख रहा था, मैंने सोनीपत के एक अखाड़े का मासिक खर्च निकाला था — चारा, घी, बिजली, किराया। वह पेपर मेरे प्रोफेसर ने चेन्नई की एक वेबसाइट को भेजा, और तीन हफ्ते बाद मेरे हाथ में दिल्ली के के.डी. जाधव हॉल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का स्ट्रिंगर पास था। उन तीन दिनों में मैंने 11 खबरें लिखीं, सब बाउट शीट से। एक इंटरव्यू किया, बजरंग पुनिया से चार सवाल, सब वेट-इन रूटीन पर। उस दिन मुझे समझ आया कि बाउट शीट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान से भारी होती है। आज भी वे 2026 की शीटें मेरे मायलापुर फ्लैट में एक फिजिकल फोल्डर में रखी हैं।

मार्च 2026 में मैट लपेट दिए गए थे। साई सोनीपत का राष्ट्रीय कैंप बंद, प्रो रेसलिंग लीग जनवरी 2026 के पांचवें सीजन के बाद से ही सुप्त, और कैलेंडर खाली। चेन्नई में लॉकडाउन के दौरान मैंने दस हफ्तों में 41 फोन इंटरव्यू किए — कोल्हापुर के अखाड़ा मालिक, हिसार के एक रेलवे कर्मचारी पहलवान। उस वक्त मैंने नुकसान का हिसाब निकाला था: रेलवे से 18,000 रुपये महीना और प्रति दंगल 5,000 से 15,000 रुपये, अब शून्य। वह नौ-भाग की सीरीज उस साल गर्मियों में छपी। अक्टूबर में मैंने सोनीपत में 7,500 रुपये महीने का कमरा लिया और एक ओलंपिक चक्र तक रुका।

उसी सोनीपत कमरे से मैंने 15 जुलाई 2026 की सुबह टोक्यो में रवि दहिया का 57 किलो का सेमीफाइनल देखा, जिसमें वे नूरिस्लाम सानायेव के खिलाफ 2-9 से पीछे थे और फिर पटकनी से जीत गए। मैंने चार मुकाबलों में दहिया की पैर्रे (parterre) रक्षा का समय निकाला था — 1 मिनट 48 सेकंड — और उस 'नए लेग-लेस युग' की कॉपी के खिलाफ लिखा जो मेरे संपादक चाहते थे। मेरे लैपटॉप के बगल में यूडब्ल्यूडब्ल्यू की नियम पुस्तक खुली रहती है, और जो रणनीतिक दावा मैं समय या गिनती से साबित नहीं कर सकता, वह कॉपी में नहीं जाता।

2026 का फैसला इसी अनुशासन से पढ़ना जरूरी है। आरोप, आरोप ही रहते हैं — चार्जशीट में दर्ज तारीख, गवाहों के बयान, और जांच का रिकॉर्ड अलग कॉलम में रहते हैं। अदालत का फैसला दूसरा कॉलम है, अपनी तारीख और अपनी भाषा के साथ। इन दोनों को एक-दूसरे की जगह नहीं रखा जा सकता। जो पत्रकार यहां 'बरी' को पूर्ण विराम बना देता है, वह रिकॉर्ड का आधा हिस्सा मिटा देता है; और जो आरोपों को प्रमाणित मान लेता है, वह दूसरा आधा मिटाता है। मेरे लिए दोनों एक ही गलती के दो रूप हैं।

अब उस हिस्से की ओर, जो फैसले की सुर्खियों में नहीं आता। भारतीय पुरुष और महिला कुश्ती का सबसे बड़ा आधार अखाड़ा और रेलवे-रोजगार की पंक्ति है, और यही वह जगह है जहां से दो साल का ठहराव सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। मई 2026 में मैंने हरियाणा के तीन जिला स्तरीय मुकाबलों का दौरा किया जो किसी कैलेंडर में उल्लेख नहीं थे — सोनीपत, झज्जर और रोहतक में। इनका आयोजन अखाड़ा समितियों ने किया था, इनका कोई स्पॉन्सर नहीं था, और इनमें ग्रामीण पहलवानों की भागीदारी उसी स्तर की थी जो 2026 में थी। इसका मतलब यह नहीं कि व्यवस्था ठीक है; इसका मतलब यह है कि आधार अभी टूटा नहीं है, पर उसे संभालने वाली औपचारिक संरचना दो साल से अपने ही कागजों में उलझी है।

महिला कुश्ती में यह ठहराव अलग तरह से दिखता है। वेट-इन तौला और चयन परीक्षण (ट्रायल) की प्रक्रिया, दोनों प्रशासनिक घटनाएं हैं, और इन्हीं में भारतीय महिला पहलवानों की सबसे बड़ी कहानियां दबी हैं। पेरिस 2026 में 50 किलो वर्ग का फाइनल शुरू होने से पहले जो सौ ग्राम वजन अधिक निकला, वह प्रशिक्षण की विफलता नहीं, प्रक्रिया की विफलता थी — कट का समय, निगरानी, अधिकारी, और अपील की खिड़की। मैं इसे चरित्र की त्रासदी के रूप में नहीं लिखता। यह एक ऐसा मामला है जहां रूलबुक खुली रखी जानी चाहिए थी।

उसी तर्ज पर ट्रायल की राजनीति को देखिए। जब किसी मौजूदा पदक विजेता को चयन परीक्षण में उतारा जाता है, तो असली प्रश्न यह नहीं होता कि कौन जीता; असली प्रश्न यह होता है कि ट्रायल की तारीख किसने तय की, भार वर्ग किसने चुना, और उसी सप्ताह पहलवान किस कैंप में था। यह तीन जानकारी अगर आपके पास नहीं हैं, तो आपके पास खबर नहीं है — सिर्फ नतीजा है।

अब वह विरोधाभास, जिसे 2026-24 के दौर में बाहर से देखने वाले सबसे आसानी से चूक गए। यह मान लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आए इस अभूतपूर्व ध्यान ने कुश्ती को मजबूत किया। मेरे रिकॉर्ड में उल्टा हुआ: जितनी तेजी से यह खेल सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से इसका प्रशासनिक आधार कमजोर पड़ा। फेडरेशन का चुनाव, निलंबन, तटस्थ दर्जा, अदालती फाइलें — ये सब उसी अवधि में एक साथ आए जब टेलीविजन कैमरे अखाड़े तक पहुंचे। सुर्खियां प्रशासन की जगह नहीं लेतीं। वे उसे ढक देती हैं, और यही सबसे बड़ा जोखिम है।

उल्टा भी सच है, और यहां मैं अपने ही पेशे की आलोचना करता हूं। हमने इन दो सालों में कुश्ती को एक मुकदमे की तरह कवर किया, मुकाबले की तरह नहीं। एक पहलवान का 58 किलो से 57 किलो में उतरना, या ग्रेको-रोमन में फंडिंग की एक पंक्ति, या रेलवे की नौकरी सूची में एक नाम का जुड़ना — ये तीनों चीजें उन सुर्खियों से ज्यादा टिकाऊ हैं जो अदालत के बाहर बनती हैं। इसलिए मैं हर चक्र में कम से कम एक खबर उस अनग्लैमरस आधार पर लिखता हूं, ताकि लेखा-जोखा सिर्फ उछाल न दिखाए, साधारण महीने भी दिखाए।

एक चीज और साफ कर दूं। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों को मैं विरासत नहीं, बहीखाता मानता हूं: कौन-सा गांव, कौन-सा अखाड़ा, कौन-सी रेलवे नौकरी, किस कोच की परंपरा। इस कॉलम में सोना नहीं है — सात कांस्य और एक रजत, अपनी-अपनी तारीखों के साथ। जो फेडरेशन भूगोल का श्रेय लेता है, उसे यह भी बताना चाहिए कि उस भूगोल में अगली पंक्ति कहां से आएगी।

तो अगला संकेत क्या है? फैसले के बाद मैंने सबसे पहले तीन चीजें देखीं। पहली, राष्ट्रीय कैंप का कैलेंडर — क्या उसमें ग्रेको-रोमन के लिए अलग पंक्ति है या नहीं। दूसरी, रेलवे और अन्य विभागों की भर्ती सूची में इस साल कितने पहलवान जुड़े। तीसरी, जिला मुकाबलों का आयोजन कैलेंडर, जो किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं आता। इन तीनों में जो पहले बदलेगा, वही असली वापसी होगी। बाकी सब कागज है।

उस अदालत कक्ष के बाहर बेंच पर बैठे पहलवान ने जूता उठाया और बैग में रख दिया। मैंने पूछा कि अगला ट्रायल कब है, तो उसने तारीख नहीं बताई। उसने कहा कि पहले यह देखना है कि कैंप खुला है या नहीं। यही इस वक्त का सबसे ईमानदार जवाब है, और यही वह सवाल है जिसका जवाब किसी फैसले के पन्नों में नहीं लिखा है।