ग्लासगो 2026 में कुश्ती नहीं: भारत का संकट कैलेंडर है, कल्चर नहीं
**मुख्य उत्तर:** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दस-खेल कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है, जिससे भारतीय पहलवानों का एकमात्र नियमित अंतरराष्ट्रीय मंच खत्म हो गया। भारत के असली संकट की जड़ कैलेंडर है — 2019 से प्रो रेसलिंग लीग बंद है और 1952 से आठ ओलंपिक पदकों में स्वर्ण शून्य है। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026 (23 जुलाई–2 अगस्त 2026) में दस खेल हैं; अक्टूबर 2024 की सूची में कुश्ती बाहर रखी गई। - गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल 24 पदक जीते थे, जिनमें 11 स्वर्ण थे। - भारत के कुल आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में स्वर्ण शून्य है; इनमें पाँच हरियाणा के पहलवानों के हैं। - प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न 2015–2019 चले; जनवरी 2019 के बाद से लीग सुप्त है। - 2020 की अखाड़ा जनगणना में 42 अखाड़ों में से 31 बंद मिले थे (अप्रैल–जून 2020)। **स्रोत:** कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की ग्लासगो 2026 खेल-सूची (अक्टूबर 2024); राष्ट्रमंडल खेल 2018 व 2022 कुश्ती परिणाम; अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2013 निर्णय | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या कुश्ती 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल है? उत्तर: हाँ, कुश्ती लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में शामिल है, और इसका कारण 8 सितंबर 2013 का आईओसी सत्र निर्णय है, जिसने फरवरी 2013 में हटाए जाने के बाद खेल को बहाल किया। प्रश्न: 2026 में भारतीय पहलवानों का मुख्य अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? उत्तर: आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेल भारतीय कुश्ती का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। प्रश्न: भारत के ओलंपिक कुश्ती पदकों में हरियाणा का योगदान कितना है? उत्तर: आठ ओलंपिक पदकों में से पाँच हरियाणा के पहलवानों के हैं, जिनमें योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया और अमन सहरावत शामिल हैं।
अक्टूबर 2026 में जब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम खेल-सूची सार्वजनिक हुई, मैंने उसे तीन बार पढ़ा। दस खेल थे। कुश्ती उनमें नहीं थी। मैं तीन बार इसलिए पढ़ रही थी कि मेरे लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट है जिसमें पिछले दो राष्ट्रमंडल खेलों के कुश्ती पदक दर्ज हैं — गोल्ड कोस्ट 2026 में 12 पदक, जिनमें 5 स्वर्ण; बर्मिंघम 2026 में 12 पदक, जिनमें 6 स्वर्ण। दो संस्करणों में 24 पदक। 2026 में शून्य, क्योंकि मुकाबला ही नहीं है।

यह भावुकता का मौका है और मैं उसे जानबूझकर छोड़ रही हूँ। 24 से शून्य पर पहुँचना दुखद है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि हमने क्या खोया। सवाल यह है कि हमने कभी बनाया क्या था — और क्या वह इमारत कभी थी ही, या हर चार साल में खड़ी की जाने वाली एक स्टेज थी। मैं 2026 से कुश्ती लिख रही हूँ, और इन नौ सालों में जो सबसे ठोस बात समझ आई, वह यह है: भारतीय कुश्ती की समस्या प्रतिभा नहीं है, कल्चर नहीं है, दर्शक नहीं हैं। उसकी समस्या कैलेंडर है। और ग्लासगो की सूची उसी कैलेंडर का सबसे साफ़ एक्स-रे है।
संदर्भ: जो खेल हमने खोया, वह असल में कभी खेल था ही नहीं
ग्लासगो 2026, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक, दस खेलों का संस्करण है। एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाज़ी, जूडो, बाउल्स और 3x3 बास्केटबॉल। कुश्ती बाहर है। यह कोई साज़िश नहीं, यह आयोजक शहर की मेज़बानी की अर्थव्यवस्था है — ग्लासगो ने स्केल छोटा किया, कई खेल कटे, कुश्ती उनमें से एक थी।

लेकिन भारत के लिए इसका मतलब उससे बहुत बड़ा है। 2026 और 2026 के बीच राष्ट्रमंडल खेल भारतीय कुश्ती के लिए एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच था जो हर चार साल में, निश्चित रूप से, बिना क्वालिफिकेशन की जटिलता के, उपलब्ध था। मैदान का स्तर कमज़ोर था — यह मैं पहले दिन से कहती आई हूँ। नाइजीरिया, कनाडा, इंग्लैंड और भारत के बीच का अंतर पदक तालिका में नहीं, रैंकिंग में दिखता था। लेकिन एक कमज़ोर मुकाबला भी एक मुकाबला होता है, और मुकाबला ही वह चीज़ है जो स्पॉन्सर, सरकारी अनुदान, राज्य की नजर और अखबार के पन्ने को एक तारीख से बाँधता है।
अब उस 24-पदक वाली स्टेज को हटा दीजिए। बचता क्या है?

बचता है प्रो रेसलिंग लीग का कब्रिस्तान। पाँच सीज़न — 2026 से 2026 — और जनवरी 2026 के बाद से बंद। सात साल से भारतीय कुश्ती के पास कोई घरेलू प्रॉपर्टी नहीं है। यह वह वाक्य है जिसे मैंने 2026 में लिखा था और जिसे एक हरियाणवी दैनिक ने अनुवाद करके छापा था: भारतीय कुश्ती के पास रद्द करने के लिए कोई सीज़न ही नहीं है। अब उस वाक्य में एक नया हिस्सा जुड़ गया है — रद्द करने के लिए राष्ट्रमंडल खेल भी नहीं बचा।
इस बीच पेरिस की तारीखें भी मेरी स्प्रेडशीट में दर्ज हैं, और वे क्रम में हैं। 7 अगस्त 2026: विनेश फोगाट को 50 किग्रा फाइनल से पहले वज़न सीमा पार करने पर अयोग्य ठहराया गया। 8 अगस्त 2026: उन्होंने संन्यास की घोषणा की। 14 अगस्त 2026: खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने संयुक्त रजत की उनकी अपील खारिज की। 9 अगस्त 2026: झज्जर के बिरोहड़ गाँव के अमन सहरावत ने 57 किग्रा में कांस्य जीता, प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर। एक ही सप्ताह में भारतीय कुश्ती ने अपनी सबसे बड़ी संभावना खोई और अपना सबसे युवा ओलंपिक पदक पाया। किसी ने भी इन दोनों को एक साथ नहीं छापा।
मूल तर्क: आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक 60 किलोमीटर का दायरा
मेरे पास एक नियम है। जब भी कोई कहे कि भारतीय कुश्ती उभर रही है, मैं तीन संख्याएँ निकालती हूँ। पहली: 2026 से भारत के कुल ओलंपिक कुश्ती पदक आठ हैं। दूसरी: उन आठ में स्वर्ण शून्य है। तीसरी: उन आठ में पाँच हरियाणा से हैं।
आठ नाम गिन लीजिए, क्योंकि यह सूची बार-बार सिकुड़ा दी जाती है। हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य — महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोलेश्वर गाँव से। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य और लंदन 2026 में उनका रजत — दिल्ली के बापरोला से, च्हत्रसाल स्टेडियम की उपज। लंदन 2026 में योगेश्वर दत्त का कांस्य — सोनीपत के भैंसवाल कलां से। रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य — रोहतक के मोखरा से। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का रजत — सोनीपत के नाहरी से — और बजरंग पुनिया का कांस्य — झज्जर के खुदान से। पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य — झज्जर के बिरोहड़ से।
स्वर्ण की गैरहाज़िरी कोई शाप नहीं है, यह एक डिज़ाइन की गलती है: भारत ने कुश्ती में जितने भी करीबी मुकाबले हारे हैं, वे लगभग सब अंतिम दो मिनट में हारे गए हैं, और वे सब एक ही कारण से हारे गए हैं — ग्राउंड कुश्ती और पैर-टेर की रक्षा। मैंने 2026 में एशियाई चैंपियनशिप में बजरंग से पैर-टेर डिफेंस पर सवाल पूछा था और एक वरिष्ठ दिल्ली बाइलाइन ने मुझसे कहा था कि "रणनीति लड़कों को संभालने दो"। उस रात मैंने 1,600 शब्द फाइल किए, साथ में 14 शब्दों की हिंदी शब्दावली जो मैंने दो दिन में सीखी थी। उसी रात से मेरी एक कॉपी शुरू हुई — हर बाउट के तीन पन्ने, एक कॉलम संख्याओं का, एक उन सवालों का जो मैं बहुत धीमी थी पूछने के लिए।
और फिर वह नक्शा। अगस्त 2026, टोक्यो, होटल की मेज़ पर मैंने एक नक्शा टाँका और मापा: नाहरी और खुदान, दोनों पदक विजेताओं के गाँव, 60 किलोमीटर के एक दायरे में बैठे थे। मेरा कॉलम — "भूगोल ने ये पदक जीते, महासंघ ने नहीं" — हर जिले के अखाड़ा-आँकड़ों के साथ छपा। एक हफ्ते के भीतर दो राष्ट्रीय दैनिकों ने इसे अपने संपादकीय में उद्धृत किया।
इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर भूगोल पदक बनाता है, तो भूगोल ही देरी से जाँच बनाता है। जिस गुरु-चेला सत्ता-नक्शे ने पहलवान पैदा किए, वही नक्शा यह तय करता है कि उस पहलवान पर सवाल कब उठेगा — और कितनी धीमी आवाज़ में। यह मेरी बीट का सबसे कम आरामदायक हिस्सा है और मैं इसे हर बार लिखती हूँ।
मूल तर्क: जनगणना, और वे नाम जो सुर्खियों से पहले गायब हो गए
अप्रैल से जून 2026 के बीच, जब कोई मैट नहीं थी, कोई लीग नहीं थी (प्रो रेसलिंग लीग जनवरी 2026 से सुप्त थी), और एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर मार्च 2026 से अप्रैल 2026 तक खिसक गया था, मैंने पुणे के फ्लैट से 42 अखाड़ों को व्हाट्सएप किया — झज्जर, रोहतक, सोनीपत और कोल्हापुर में। 31 बंद थे। कोल्हापुर के उन गड्ढों ने मुझसे बात इसलिए की क्योंकि मैं उन दो महिला पत्रकारों में से एक थी जिनसे वे बात करने को तैयार थे।
वह जनगणना मेरे लिए एक फोन-ट्री बन गई — 40 अखाड़ा कोचों की, जिसे मैं आज भी इस्तेमाल करती हूँ। और उसने मेरी भाषा बदल दी। मैंने "स्थगित" लिखना बंद कर दिया और "अनफंडेड" लिखना शुरू किया। मैच रिपोर्ट से बजट, नौकरी और जिला-गणना की ओर मैं वहीं से खिसकी — और यही रिपोर्टिंग थी जिसने 2026 के धरने को मेरे लिए पहले पठनीय बनाया, अपने संपादकों के लिए बाद में। 18 जनवरी 2026 को जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ था; उस वक्त मेरे पास पहले से एक फाइल थी जिसमें लिखा था कि किस जिले में कितने अखाड़े हैं, कितने पैसे किसको मिलते हैं, और कौन किसका चेला है।
उस फाइल ने मुझे वह बताया जो टीवी पैनल नहीं बता सकते थे: भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था घरेलू है। अखाड़े का गड्ढा नगरपालिका नहीं बनाती, गाँव का गुरु बनाता है। मैट, रस्सी, रेत, चने का दलिया, तेल की मालिश — इनका हिसाब खेल मंत्रालय के बजट में नहीं, घर के बजट में है। यही कारण है कि जब कोई पहलवान सुर्खी में आता है तो सवाल पहले उससे पूछे जाते हैं और उस गुरु से बाद में, जिसने उसे 12 साल पाला।
यहाँ मुझे अपने पेशे का नियम दोहराना है, क्योंकि यह लापरवाही से टूटता है। सुशील कुमार मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है और मुकदमा जारी है — वे दोषसिद्ध नहीं हैं। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने मई 2026 में आरोप तय किए; मुकदमा जारी है, और वे दोषसिद्ध नहीं हैं। मैं "दोषी" नहीं लिखूँगी, "बरी" भी नहीं लिखूँगी। मैं "आरोप पत्र दायर" और "मुकदमा जारी" लिखूँगी — क्योंकि यही वह सटीकता है जो मुझे मेरे ही तर्क से बाँधती है। जिस पेशे में लोग नाम गँवा देते हैं, वहाँ शब्द गँवाना सबसे आसान है।
मूल तर्क: ग्लासगो असल में क्या छीन रहा है
कुश्ती के ओलंपिक से बाहर होने और लौटने का इतिहास भी मेरी फाइल में है। फरवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने कुश्ती को 2026 के कार्यक्रम से हटाया; 8 सितंबर 2026 को ब्यूनस आयर्स सत्र में उसे वापस लाया गया। यानी कैलेंडर कभी प्राकृतिक नहीं होता, वह हमेशा राजनीतिक होता है — और जो खेल अपने कैलेंडर की राजनीति नहीं करता, वह किसी और की राजनीति का नतीजा बन जाता है। भारतीय कुश्ती ने कभी कैलेंडर की राजनीति नहीं की। उसने हमेशा दूसरों के बनाए कैलेंडर पर दौड़ लगाई।
2026 में बचता क्या है? एशियाई खेल, आइची-नागोया, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 — यही असली लक्ष्य है और यही सबसे कठिन है, क्योंकि वहाँ जापान, ईरान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कोरिया के साथ कुश्ती होती है, राष्ट्रमंडल का कोई सहारा नहीं। उसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, और UWW की रैंकिंग सीरीज़। कागज़ पर यह ठीक लगता है।
व्यवहार में गिनिए: एक वरिष्ठ भारतीय पहलवान एक 12 महीने की खिड़की में कितने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग इवेंट में असल में उतरता है? मेरे नोटबुक में जवाब तीन से पाँच के बीच रहता है, और इनमें से आधे में वह ट्रैवल, वीज़ा और फंडिंग की वजह से नहीं जाता। जबकि एक ईरानी या जापानी पहलवान उसी खिड़की में आठ से दस बार मैट पर होता है। यह अंतर तकनीक का नहीं, एक्सपोज़र की गिनती का है — और एक्सपोज़र कैलेंडर से आता है।
ग्लासगो की असली चोट यह है कि वह मध्य-चक्र का वह दिखावटी लक्ष्य छीन रहा है जिसके बहाने राज्य सरकारें, SAI और TOPS की फंडिंग हर चार साल में एक बार दोबारा बहती थी। जब लक्ष्य ही नहीं रहेगा, तो बजट की कतार में कुश्ती पीछे खिसकेगी — और वह घाटा अखाड़ा उठाएगा, यानी परिवार उठाएगा। मुझे यह डर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह शोर में नहीं दिखेगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। बस एक बजट लाइन धीरे से पतली हो जाएगी।
प्रति-तर्क: मैं कहाँ गलत हो सकती हूँ
मेरा तर्क तीन जगहों पर टूट सकता है, और मैं उन्हें पहले ही मेज़ पर रख देती हूँ।
पहला: शायद राष्ट्रमंडल खेल का जाना कोई नुकसान ही नहीं है। मैदान कमज़ोर था, पदक सस्ते थे, और सस्ते पदक कभी-कभी सुधार को टाल देते हैं। जिस दिन भारतीय कुश्ती के पास आसान पदक नहीं बचेगा, उस दिन उसे असली मुकाबले की तैयारी करनी पड़ेगी। यह संभव है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा "कैलेंडर संकट" वाला तर्क उलट जाएगा — घाटा नहीं, सफ़ाई साबित होगा।
दूसरा: शायद कैलेंडर की जगह कोई और भर देगा। एक नई लीग, एक नया घरेलू सर्किट, या राज्य स्तर पर हरियाणा और महाराष्ट्र का अपना इनविटेशनल सर्किट। मैं जानती हूँ कि 2026 के बाद पाँच साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ — लेकिन पाँच साल भविष्य की गारंटी नहीं हैं।
तीसरा, और सबसे तीखा: शायद मैं महासंघ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही हूँ। अगर पदक भूगोल बनाता है, तो फेडरेशन के कैलेंडर का न होना भी उतना ही कम मायने रखना चाहिए। यानी मेरा ही भूगोल-तर्क मेरे कैलेंडर-तर्क को कमज़ोर करता है। इसका जवाब मेरे पास आधा ही है: भूगोल पहलवान बनाता है, लेकिन भूगोल मुकाबला नहीं बनाता। गड्ढा ताकत देता है, तारीख तेज़ी देती है। दोनों चाहिए।
अंतिम सवाल
मेरे पास एक टेस्ट है, और वह सस्ता है। 2026-27 के सीज़न के अंत तक गिन लीजिए कि कितने वरिष्ठ भारतीय पहलवानों ने 12 महीनों में चार से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग इवेंट खेले। अगर जवाब दस से कम है, तो ग्लासगो की गिरावट सिर्फ़ प्रतीकात्मक थी — असली चोट कैलेंडर में है। और साथ में हरियाणा सरकार के 2026-27 बजट की अखाड़ा-अनुदान वाली लाइन देखिए; अगर वह पतली हुई, तो पाँच स्वर्ण किसी लिस्टिकल में नहीं, एक बजट कोष्ठक में गायब हुए थे।
मैं मिक्स्ड ज़ोन की अकेली महिला थी, इसलिए मैंने दरवाज़े गिनने शुरू किए। सात साल बाद मुझे पता है कि दरवाज़े गिनना बेकार नहीं था — बेकार यह मानना था कि दरवाज़े अपने आप खुलते रहेंगे। ग्लासगो ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया। सवाल यह है कि हमारे पास कोई दीवार थी ही?
