पेट्रोल पर 15 रुपये प्रति लीटर राहत: रिफाइनरियों के सिर 1,500 करोड़ रुपये मासिक का बोझ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की खुदरा कीमत पर प्रति लीटर 15 रुपये की अस्थायी राहत की व्यवस्था की है। खास बात यह है कि यह राहत सरकारी खजाने से सीधी नकद सब्सिडी के जरिए नहीं, बल्कि घरेलू रिफाइनरियों को कीमत का एक हिस्सा वहन कराकर दी जा रही है — यानी क्रॉस-सब्सिडी मॉडल के जरिए। सरकारी बयान के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में पेट्रोल लगभग 15 रुपये प्रति लीटर सस्ता बेचा जा रहा है और यह अंतर रिफाइनरियों के मार्जिन से पाटा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार रिफाइनरियों को हर महीने करीब 15 अरब रुपये (1,500 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। यह रकम उस राहत की सीधी कीमत है जो उपभोक्ता को मिल रही है। प्रशासनिक भाषा में इसे 'इंटरिम अरेंजमेंट' कहा गया है, यानी ऐसा इंतजाम जो फिलहाल के लिए है और जिसे स्थायी नीति का दर्जा नहीं मिला है। इस पूरी व्यवस्था की जड़ में आयात प्रीमियम का तेज उछाल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर दिया जाने वाला आयात प्रीमियम कुछ समय पहले 5 डॉलर प्रति बैरल था, जो पहले 20 डॉलर और अब 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यह प्रीमियम माल-भाड़ा, बीमा और लॉजिस्टिक्स की लागत का सीधा संकेतक है और आपूर्ति शृंखला में पैदा हुए दबाव को दर्शाता है। पाकिस्तान की पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बाधा उसकी आयात निर्भरता है। देश की जरूरत का लगभग 70 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद आयात किया जाता है, जबकि घरेलू रिफाइनरियां करीब 30 प्रतिशत हिस्सा पूरा करती हैं। यही 30-70 का अनुपात तय करता है कि राहत कितनी टिकाऊ होगी। राहत इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि घरेलू रिफाइनरियां बोझ का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले रही हैं — और वे ऐसा तभी तक करेंगी जब तक उनका अपना मार्जिन बचा रहे। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 27 अरब रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि इस दावे के साथ तीन बुनियादी सवाल जुड़े हैं: वितरण का तंत्र क्या है, कितने लाभार्थी हैं और समय-सीमा क्या रही है। इन तीनों का कोई सार्वजनिक विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इस आंकड़े को सत्यापित तथ्य की तरह नहीं, बल्कि सरकारी बयान की तरह देखा जाना चाहिए। इस बीच सबसे अहम घटनाक्रम मंगलवार को होने वाली रिफाइनरी प्रतिनिधियों के साथ बैठक है। यही बैठक तय करेगी कि राहत एक महीने का अस्थायी इंतजाम रहती है या आगे भी जारी रहती है। सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा व्यवस्था अंतिम नहीं है और इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यानी 15 अरब रुपये मासिक के आंकड़े पर भी पुनर्विचार हो सकता है। स्रोत सामग्री में एक संदर्भ यह भी मिलता है कि यह इंतजाम करीब 10 महीनों तक चल सकता है। यह जानकारी मंत्री के सीधे बयान से नहीं, बल्कि एक बैकग्राउंड क्रॉस-रेफरेंस से आती है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम है। अगर यह सही है तो 15 अरब रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 महीनों में करीब 150 अरब रुपये का राजकोषीय बोझ बनता है — और यह अवधि सर्दियों के चरम से आगे बढ़कर बजट दबाव के दौर तक जाती है। सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भंडार पर्याप्त हैं। इसे आधिकारिक आश्वासन के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र आंकड़ा या स्टॉक ऑडिट सार्वजनिक नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलपीजी की कीमत को लेकर चल रही अफवाहों को भी साफ तौर पर खारिज किया गया। 700 रुपये प्रति किलोग्राम के दावे को गलत बताया गया। यह इनकार अपने आप में इस बात का सबूत है कि बाजार में पहले से ऐसी अफवाहें घूम रही थीं और उन्हें दबाने के लिए सरकार को सार्वजनिक बयान देना पड़ा। सर्दियों की आपूर्ति को लेकर सरकार ने कहा है कि नवंबर के लिए गैस सुरक्षा योजना तैयार है और दिसंबर से फरवरी तक की पीक अवधि के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह सीजनल मांग का मामला है, न कि किसी बाजार-चक्र का — और अगर पीक प्लान में दिखने वाली कमी सामने आती है तो राजनीतिक जोखिम ईंधन कीमत के मुद्दे से भी बड़ा हो सकता है। आपूर्ति पक्ष पर सबकी नजर पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ) की खरीद निविदाओं पर है। पीएसओ देश की सरकारी पेट्रोलियम खरीद और वितरण एजेंसी है और उसकी निविदाएं बाजार में कीमत तय करने का प्रमुख संकेत होती हैं। अगर प्रीमियम 25 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है तो 15 अरब रुपये का मासिक हेडरूम तेजी से घटेगा। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वित्तीय स्थिरता है। अगर रिफाइनरियों पर मार्जिन का दबाव लगातार बना रहा और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम ऊंचा रहा, तो या तो राहत वापस लेनी पड़ेगी या उसे बजट से भरना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों की राजनीतिक कीमत है, क्योंकि उपभोक्ता ने 15 रुपये की राहत को अब अधिकार की तरह स्वीकार कर लिया है। सबसे जरूरी निगरानी बिंदु ये हैं: मंगलवार की बैठक का नतीजा, पीएसओ की अगली निविदाओं में तय होने वाला प्रीमियम, और यह कि पंप पर असल में कितनी कीमत वसूली जा रही है। अगर खुदरा कीमत और सरकारी दावे में अंतर दिखता है तो इसका मतलब है कि तंत्र घोषणा के मुताबिक काम नहीं कर रहा। एक बात साफ रखनी चाहिए: इस रिपोर्ट में दिए गए सभी आंकड़े — 15 रुपये प्रति लीटर, 15 अरब रुपये मासिक, 27 अरब रुपये वितरित, 5 से 20 और फिर 25-30 डॉलर प्रति बैरल का प्रीमियम, 30-70 का आयात अनुपात — मंत्रिस्तरीय बयानों पर आधारित हैं। इन्हें ओजीआरए (ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी) की अधिसूचनाओं और पीएसओ के टेंडर रिकॉर्ड से मिलाकर देखे बिना अंतिम तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।